राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पढेर सुनाएकी छन् । कोरोनाले थलिएको बिश्वको परिवेश सँगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिभिन्न नयाँ कामहरुको थालनी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालको भूमि मिचिएको बिषयलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गेरर सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएको र यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले भनिन् ‘तदनुरुप नै छुटेको भूमि समेत समाबेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ ।’
साथै सरकारले अर्को वर्षदेखि नवलपरासीमा फलाम र दैलेखबाट पेट्रोलियम उत्पादन कार्य सुरु गर्ने भएको छ ।

‘उत्पादकत्व वृद्धि गर्न औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले जोड दिएको छ’, नीति तथा कार्यक्रममा वाचन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नवलपरासीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि फलाम कारखाना चलाइने । आवश्यक पूर्वाधार राखेर फलाम उत्पादन थालिने बताइन ।’ दैलेखबाट आगामी आर्थिक वर्षबाटै पेट्रोलियम पदार्थ निकालिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । ‘विभिन्न १० जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण भइरहेको छ ।, आगामी आर्थिक वर्षदेखि दैलखबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकालिने छ ।’ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बैतडी र बझाङमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण गरिने उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाउँदै नेपालको आफ्नै ध्वजाबाहक पानी जहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुद्रसम्म जान सक्ने गरी तयारी थालिएको बताइन् ।
आगामी वर्षदेखि यस जलमार्गको प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपाली पानी जहाज सञ्चालन गर्न कानून व्यवस्था समेत गरिने छ ।
गण्डकी नदिलाई भारतीय आन्तरिक जलमार्गसँग जोड्ने र उपयुक्त स्थानमा टर्मिनल निर्माणको अध्ययन सुरु गरी तीन वर्षभित्र गण्डकी नदिमा जल यातायात सञ्चालन गरीने लक्ष्य राखिएको छ ।
नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्डको २.६८ किलोमिटरमध्ये एक किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिने भएको छ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई
चार लेनको बनाइने
अहिले नारायणगढ र बुटवल सडकखण्डमा चार लेन बनाउने काम भइरहेको छ । यस खण्डको नारायणगढ–बुटवल र कमला–कञ्चनपुर खण्डको विस्तार कार्यलाई तीन वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ ।
काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहा दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा चोभारमा निर्माण सुरु गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थलसहितको सुक्खा बन्दरगाहा तीन वर्षभित्र सञ्चानलमा ल्याउने बताइएको थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिने बताएकी छिन् । उनले भैरहवामा निर्माणधिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै वर्षदेखि सञ्चालन सुरु गरिने बताइन् ।
पोखरामा निर्माणको चरणमा रहेको क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०२१ भित्रै सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा बुटिक विमानस्थलको पूर्णरुपमा निर्माण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने भएको छ । सबै नेपालीको जीवन सुरक्षित, मर्यादित तथा गुणस्तरीय बनाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने नीति सरकारले लिएको जनाएको हो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाउने नीति अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल भारत पारबहन तथा वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकन गरी नेपाली बस्तुको नीर्यातलाई सहज बनाइने भएको छ ।
त्यस्तै, बंगालादेश र भुटानसँग सौभिद्यपुर्ण व्यापार सम्झतौ गरिने उल्लेख गरिएको छ । मित्र राष्ट्र चीनसँगको पारवहन सुबिधाको उपभोग गरी चिनियाँ बन्दरगाहहरुबाट तेस्रो मुलकसँगको व्यापार विस्तार गरिने भएको छ ।
सरकारले सबै प्रदेशमा खाद्य बचत घर निर्माण गर्ने भएको छ । खाद्यान्नको भण्डारण गर्ने गरी यस्ता घर निर्माण गरिने भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताइन् ।
त्यसैगरी सबै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योगको पूर्वाधार बनाइने भएको छ । सरकारले सबै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योगको पूर्वाधार बनाउने भएको हो ।
स्वदेशी जडीबुटीलाई विश्वबजारमा पु¥याउने गरी जडीबुटी प्रशोधन गरिने भएको हो ।
सरकारले सडक तथा राजमार्गका किनारा सार्वजानिक वन क्षेत्र, नदी उकास र उपयोगविहीन सार्वजनिक जमिनमा फलफूल र अन्य बोटबिरुवा रोप्ने भएको छ ।
सार्वजनिक जग्गालाई खाली नराख्ने नीति लिँदै सरकारले सम्पूर्ण खाली जमिनमा पर्याप्त फलफूल र बोटबिरुवा रोप्ने नीति लिएको हो ।
प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने सरकारले नीति लिएको छ । किसानको उत्पादनको बजार सुनिश्चित गरिने भएको हो ।
सरकारले जमिन बाँझो राख्न नपाउने गरी विशेष व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
कृषि उत्पादनलाई जोड दिनका लागि सबै तहमा रहेका खाली जमिनको प्रयोगमा ल्याउने र कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइनेछ ।
सार्वजनिक जग्गामा फलफूल तथा कृषिका कार्य अगाडि बढाइने योजना ल्याइएको छ भने निजी जग्गाको समेत अधिकतम प्रयोग गरिनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गतिलाई तिव्रता दिने, उत्पादन र उत्पादकवत्व वृद्धि गर्ने तथा सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सवै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने बताएकी छिन् । रोजगारी सूचना केन्द्रसमेत स्थापना गरिने उनले बताएकी छिन् । सरकारले ‘चीनौँ आफ्नो माटो, बनाउँ आफ्नो देश’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
यसमार्फत स्नातकोत्तर युवाहरुलाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकाससम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गरिने भएको छ ।
कोभिड१९ जस्ता संक्रामक रोगको उपचार कार्यका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशालासहित केन्द्रमा ३०० र प्रदेशमा १००÷१०० शैयाको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ । वीरेन्द्र शैनिक अस्पताललाई आपतकालिन अस्पतालको रुपमा विकास गरिने भएको छ ।हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ सय ५१ स्थानीय तहका २७ लाख भन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिएको र आगामी तीन वर्ष भित्र सवैमा सुविधा पु¥याउने सरकारले नीति लिएको छ ।
भुगोल र जनसंख्याको आधारमा ५ देखि १५ शैयाको आधारभूत अस्पतालको विकास र स्तरोन्नति गरिने पनि प्रस्तुत कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशमा रहेको सविकको जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शैयाको अस्पतालमा विकास गरिने छ ।
सरकारले फजुल खर्च कटौती गरेर उत्पादन मुलुक क्षेत्र विकासको साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रीत हुने नीति लिएको छ ।
महामारीसँग लड्नु परेको विषम परिस्थितीमा कृषि, औधोगिक विकास, आर्थिक उपलब्धी तथा विकासको समन्यायिक वितरण गर्नेसमेत आगामी बजेट प्राथमिकता पाउने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
जमिन बाँझो राख्न नपाइने
सरकारले जमिन बाँझो राख्न नपाउने गरी विशेष व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ ।
कृषि उत्पादनलाई जोड दिनका लागि सबै तहमा रहेका खाली जमिन प्रयोगमा ल्याउने र कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइनेछ । सार्वजनिक जग्गामा फलफूल तथा कृषिका कार्य अगाडि बढाइने योजना ल्याइएको छ भने निजी जग्गाको समेत अधिकतम प्रयोग गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका तथा महिला समूहलाई समेत कृषिमा जोडिने सरकारले वास्तविक कृषकलाई ऋण तथा अनुदान र बिउविजनको व्यवस्था गर्नेछ । अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई जोड दिँदै अन्तर्रािष्ट्रय बजारमा प्रवर्द्धन गरिने योजना सरकारले बनाएको छ ।